राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम विगतका पाटा अनि भविश्यका बाटाहरु

 

नेपालको समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र: प्राग ऐतिहासिक कालदेखि AI युगसम्मको उत्पादन प्रणाली र राज्यनीतिसँगको सम्बन्ध

(प्रारम्भिक रूपरेखा: २० शीर्षक र सारांश सहित)

---

१. प्रस्तावना: संविधानको समाजवाद–उन्मुख दृष्टिकोण

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “समाजवाद–उन्मुख स्वतन्त्र, समान र समृद्ध अर्थतन्त्र” को घोषणा गरिएको छ। तर व्यवहारमा नेपालको आर्थिक ढाँचा अझै मिश्रित, बजार–निर्देशित र दातृ–निर्भर देखिन्छ। यो निबन्धले सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तरलाई ऐतिहासिक र विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।

---

२. प्रागऐतिहासिक अर्थतन्त्र र प्रारम्भिक उत्पादन प्रणाली

नेपालमा प्रारम्भिक उत्पादन मुख्यतः शिकार, सङ्कलन र कृषि आधारित थियो। स्वावलम्बन र सामुदायिक स्वामित्वको भावना त्यसबेला विद्यमान समाजवादी विचारको आरम्भिक स्वरूप थियो।

---

३. लिच्छवी कालको अर्थ–राजनीति र श्रम विभाजन

लिच्छवी कालमा कृषि, साना उद्योग र व्यापार विकसित भए। राज्यले भूमिको स्वामित्व र कर प्रणालीमार्फत अर्थनीति चलायो, जसले वर्गीय संरचनाको सुरुवात गर्‍यो।

---

४. मल्लकालीन अर्थव्यवस्था: व्यापारिक उत्कर्ष र सामाजिक असमानता

मल्लकालमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रको रूपमा फस्टायो, तर यो सम्पन्नता सीमित वर्गमा केन्द्रित रह्यो। समाजवादको अवधारणासँग यसको प्रतिकूलता देखिन्छ।

---

५. शाह काल र केंद्रीकृत राज्य अर्थनीति

एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहले ‘निजी स्वार्थ होइन, राष्ट्रको हित’ भन्ने विचार अघि सारे पनि व्यावहारिक रूपमा सामन्तवादी र कर–केन्द्रित अर्थनीति कायम रह्यो।

---

६. राणाकालको आर्थिक संरचना: शोषण र निर्भरता

राणाकालमा उत्पादन प्रणाली श्रमशोषणमा आधारित थियो। सामाजिक सेवा, शिक्षा, उद्योग र सार्वजनिक लगानी न्यून रहे।

---

७. प्रजातन्त्रको शुरुवात र समाजवादी सपनाको उदय (१९५१–१९६०)

१९५१ पछि सामन्तवाद विरुद्धको चेतना बढ्यो। बी.पी. कोइरालाको समाजवादी लोकतन्त्रको अवधारणाले समानता र उत्पादनमूलक राज्यको दिशा प्रस्ताव गर्‍यो।

---

८. पञ्चायतकालीन अर्थतन्त्र: मिश्रित प्रणालीको प्रयोग

पञ्चायतमा समाजवादको नारासँग नियोजित अर्थतन्त्रको प्रयोग भयो, तर राज्य–केन्द्रित नीति र विदेशी सहायता–निर्भरता बीच द्वन्द्व रह्यो।

---

९. १९८२ पछि संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (SAPs)

विश्व बैंक र IMF का दबाबमा नेपालले निजीकरण, उदारीकरण र बजार स्वतन्त्रता लागू गर्‍यो। यसले अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोड्यो, तर सामाजिक असमानता बढायो।

---

१०. WTO सदस्यता र खुला बजारको प्रभाव (२००४ पछि)

नेपाल WTO को सदस्य बनेपछि खुला बजारमा प्रवेश गर्‍यो। यसले उत्पादन प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनायो तर स्थानीय उद्योग, कृषि र स्वदेशी उत्पादन संकटमा परे।

---

११. समाजवाद–उन्मुख अर्थनीति र वैश्विक पूँजीवादबीचको द्वन्द्व

संविधानले समाजवादको घोषणासँगै समान वितरण, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको वाचा गर्छ, तर व्यवहारमा पूँजीवादी बजार नीतिहरू बलिया छन्।

---

१२. संघीय संरचना र अर्थिक विकेन्द्रीकरणको चुनौती

संघीयताले स्थानीय अर्थस्रोतमा अधिकार दियो, तर क्षमता, पारदर्शिता र उत्पादन संरचनाको पुनर्संरचना अझै चुनौतीपूर्ण छ।

---

१३. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र समाजवादी सम्भावना

नेपालको कृषि अझै पारिवारिक श्रममा आधारित छ। सहकारी, कृषक उद्यम र डिजिटल कृषि प्रविधि समाजवादी वितरणतर्फको सम्भावित बाटा हुन्।

---

१४. उद्योग र श्रम बजार: उत्पादन र नाफा बीचको असन्तुलन

नेपालमा औद्योगिक उत्पादन सीमित छ। श्रमिक अधिकार कमजोर छन्, जसले समाजवादी नीति र बजार व्यवहारबीच अन्तर बढाएको छ।

---

१५. प्रविधि, डिजिटलीकरण र AI युगको आर्थिक स्वरूप

AI, Automation र डिजिटल अर्थतन्त्रले श्रम र उत्पादन सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्दैछ। यसले समाजवाद–उन्मुख अर्थनीतिको नयाँ रूप खोज्नुपर्ने आवश्यकता ल्याएको छ।

---

१६. सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको वर्तमान स्थिति

नेपालमा आय असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विभेद अझै गहिरो छ। समाजवादी मूल्य केवल संवैधानिक आदर्शमा सीमित छन्।

---

१७. विदेशी सहयोग र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न

IMF, ADB, WB, KOICA, USAID जस्ता संस्थागत सहयोगले विकासको गति त बढाएको छ, तर नीतिगत स्वतन्त्रता घटाएको छ।

---

१८. नारी, दलित र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सहभागिता

समाजवादको मूल मूल्य समावेशिता हो, तर यी वर्ग अझै आर्थिक रूपले हाशियामा छन्। नीति कार्यान्वयनमा सामाजिक न्याय प्राथमिक हुनुपर्छ।

---

१९. दिगो विकास, हरित अर्थतन्त्र र समावेशी समाजको बाटो

समाजवाद–उन्मुख अर्थनीतिलाई व्यवहारिक बनाउन दिगो कृषि, पुनःउर्जा, सहकारी उत्पादन र सामाजिक उद्यम अनिवार्य छन्।

---

२०. निष्कर्ष र भविष्यका सुधारका सुझावहरू

• संविधानको समाजवादी दृष्टिकोण व्यवहारमा उतार्न उत्पादन र वितरणमा समानता ल्याउनुपर्छ।

• राज्यले श्रम, सीप र प्रविधि–आधारित उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ।

• स्थानीय स्वायत्तता, सहकारी मोडल र डिजिटल अर्थतन्त्रको संयोजनबाट समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्था सम्भव छ।

---

📚 प्रारम्भिक सन्दर्भ (APA शैली)

• Constitution of Nepal (2015). Kathmandu: Government of Nepal.

• Acharya, M. (2019). Political Economy of Nepal. Kathmandu: Mandala Publications.

• Bhattarai, B. (2003). The Nature of Underdevelopment and Regional Structure of Nepal.

• IMF (1990). Structural Adjustment in South Asia. Washington DC.

• World Bank (2005). Nepal and Global Integration.

• Mishra, C. (2021). Nepal’s Political Economy in Transition.